रत्नागिरी:- राज्य शासनाच्या धोरणाप्रमाणे प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश, पाठ्यपुस्तके, पोषण आहार मोफत देण्यात येतो. यंदाच्या वर्षी गणवेशासाठी हलक्या दर्जाचे कापड वापरले असून, तेसुद्धा अंदाजे मापाने शिवलेले आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांना कपडे छोटे होतात, तर अनेकांना खूपच मोठे होत आहेत. त्यामुळेच शिक्षकांची डोकेदुखी वाढली असून, पालकांनाही त्रास सहन करावा लागतो आहे. याबाबत पालकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
मागील तीन वर्षापासून जिल्हा परिषद पंचायत समिती त्याचबरोबर नगरपालिका, महानगरपालिका निवडणुका झालेल्या नाहीत. मुदत संपल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक नेमले आहेत. लोकप्रतिनिधी नसल्याने अधिकार्‍यांच्या मनमानीपणाचा आणि दुर्लक्षाचा थेट फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे.
यापूर्वी प्रतिवर्षी ज्या त्या शाळेच्या पट संख्येप्रमाणे प्रत्येकी दोन गणवेशाचे प्रत्येकी 300 रुपयांप्रमाणे जी रक्कम होईल ती रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर जमा होत होती. रक्कम जमा झाल्यानंतर शाळा व्यवस्थापन समिती व मुख्याध्यापक कापडाची गुणवत्ता पाहून ते कापड खरेदी करत. तसेच प्रत्येक विद्यार्थ्याचे माप घेऊन त्या मापात कपडे शिवून घेत स्वातंत्र्य दिनापूर्वी विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेशाचे वाटप होत होते; मात्र चालू वर्षी मात्र शिक्षण मंत्रालयाने संपूर्ण बदलाचे धोरण स्वीकारून राज्य पातळीवर हे काम कुणावर तरी सोपविले असावे आणि त्या यंत्रणेने रेडिमेड व्यापार्‍याप्रमाणे सरासरी माप ग्राह्य धरून अत्यंत
हलक्या दर्जाचे कापड व निकृष्ट शिलाई असलेले गणवेश विद्यार्थ्यांना दिले आहेत.
काही गणवेश उसवलेले आहेत. त्यामुळे सावळा गोंधळ निर्माण झाला असून, पालकांमध्ये नाराजी पसरली आह. शिक्षकांची मात्र उत्तरे देताना नाहक डोकेदुखी वाढली आहे. त्यामुळेच प्रशासनासह शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात संतप्त भावना व्यक्त होत आहे.
